वित्त मंत्रालय की 21 अक्टूबर की विज्ञप्ति के अनुसार, भारत के सीबीआईसी और न्यूजीलैंड कस्टम्स सर्विस ने 19 अक्टूबर को माल के उद्गम डेटा के इलेक्ट्रॉनिक आदान-प्रदान पर सहयोग समझौता किया।
मंत्रालय ने बताया कि अग्रिम जानकारी साझा करने से सीमा शुल्क कार्यकुशलता बढ़ाने और सूचना की कमी घटाने में मदद मिल सकती है। पात्रता और प्रक्रिया के लिए कारोबारियों को संबंधित आधिकारिक नियम देखने चाहिए।
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स्रोत: पत्र सूचना कार्यालय। मूल विज्ञप्ति की तारीख: 21 October 2026। https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2326043
चित्र: पत्र सूचना कार्यालय / संबंधित मंत्रालय।
